बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कुल 34 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। यह बैठक राजधानी के पुराने सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई और इसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत कई विभागों में नए पदों का सृजन और पहले से स्वीकृत पदों का पुनर्गठन किया गया है, जिससे संबंधित विभागों में रिक्तियों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू होगी।
खेल विश्वविद्यालय के लिए 244 नए पद स्वीकृत-
राज्य सरकार ने राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय के संचालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुल 244 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों के माध्यम से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक क्षमता को और बेहतर किया जा सकेगा।पशु चिकित्सा सेवा में पुनर्गठनकैबिनेट ने बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के तहत पूर्व में स्वीकृत 2159 पदों के पुनर्गठन को हरी झंडी दी है। यह पुनर्गठन सेवा नियमावली और तय पदानुक्रम के अनुरूप किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
आठ जिलों में नए डिग्री कॉलेज, 526 पदों को मंजूरी-मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को अमल में लाते हुए कैबिनेट ने आठ जिलों में प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों के लिए 526 पदों को स्वीकृति दी है। इनमें 422 पद शिक्षकों के (प्रत्येक कॉलेज में एक प्रधानाचार्य समेत) और 104 पद शिक्षकेत्तर कर्मियों के होंगे। ये कॉलेज पश्चिम चंपारण, वैशाली, बेगूसराय, गया, कैमूर, बांका, मुंगेर और जमुई में स्थापित किए जाएंगे।विधि विभाग में 40 पदों का सृजनपटना स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के लिए कुल 40 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इनमें 34 पद स्थायी हैं जबकि 6 पद संविदा आधारित होंगे। इन पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य में प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।