खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आज राज्य के सभी जिलों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ खेल आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में अब तक की उपलब्धियों के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य के 4976 पंचायतों में 5733 पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 3134 खेल मैदान अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं।
यह पहल ग्रामीण युवाओं को खेलकूद की ओर आकर्षित करने और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है।प्रखंड और जिला स्तर पर भी तेजी से हो रहा निर्माणखेल विभाग ने अब तक 252 प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जबकि 122 स्टेडियमों का कार्य अंतिम चरण में है। हाल ही में 61 नए आउटडोर स्टेडियमों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिनकी अनुमानित लागत ₹123 करोड़ रुपये है।इसके साथ ही, 13 जिलों में खेल भवन सह व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
राज्य के 25 जिलों में पहले से ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल भवन और व्यायामशालाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें एसी मीटिंग हॉल, मॉडर्न जिम उपकरण, आरओ पानी और जनरेटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं।मुख्यमंत्री की प्राथमिकता: खेल संरचना को सक्रिय बनानामुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य राज्य में पहले से निर्मित खेल ढांचे को पूरी तरह सक्रिय बनाना है, जिससे खिलाड़ी, छात्र और आम नागरिक पंचायत से लेकर जिला स्तर तक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। खेल विभाग राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।जिलावार पंचायत स्तरीय खेल मैदानों की स्थिति (चयनित जिले):पूर्वी चंपारण – 240मधुबनी – 198नवादा – 132रोहतास – 128बांका – 123पूर्णिया – 118मुजफ्फरपुर – 115गया – 106पश्चिम चंपारण – 105दरभंगा – 105भोजपुर – 101गोपालगंज – 101कैमूर – 95सीवान – 93अररिया – 92कटिहार – 80नालंदा – 75राज्य सरकार की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि बिहार में खेल गतिविधियों को नई गति मिलेगी और युवा प्रतिभाओं को उचित मंच मिलेगा।
