शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” को मंजूरी दी। इस योजना का मकसद है कि राज्य के प्रत्येक परिवार से एक महिला को उसकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराए।
नीतीश कुमार ने इस निर्णय की जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की। उन्होंने कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। महिलाएं आज अपनी मेहनत से न केवल प्रदेश के विकास में योगदान कर रही हैं बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके दूरगामी सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे।
नई योजना की प्रमुख बातें:
- हर परिवार से एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इच्छुक महिलाओं से आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है, वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा।
- सितंबर 2025 से सीधे महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
- रोजगार शुरू करने के छह महीने बाद महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें अतिरिक्त दो लाख रुपये तक की सहायता भी दी जा सकेगी।
- राज्यभर में गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजार विकसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों को आजीविका के लिए राज्य से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा।
