NEWS PR डेस्क: पटना, 27 अप्रैल। राज्य के प्रत्येक गांव और बसावतों तक बारहमासी पक्की सड़क संपर्कता सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना (अवशेष) के अंतर्गत व्यापक स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं। पूर्व में भौगोलिक, तकनीकी अथवा अन्य कारणों से जो गांव सड़क संपर्कता से वंचित रह गए थे, उन्हें अब इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर मुख्य मार्गों से जोड़ा जा रहा है। यह पहल ग्रामीण संपर्कता के विस्तार के साथ-साथ समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 8,034 किमी ग्रामीण सड़कों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, अबतक कुल 2,485 किमी पक्की सड़कों का सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया जा चुका है। इन ग्रामीण सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की दशकों पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। अब ऐसे गांव जहां पहले वाहनों की पहुंच सीमित थी, वहां एम्बुलेंस, स्कूल वाहन और परिवहन सेवाएं सीधे उपलब्ध हो रही हैं। इससे न केवल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई है, बल्कि किसानों और स्थानीय उत्पादकों को अपनी उपज बाजारों तक समय पर पहुंचाने में भी सुविधा हो रही है।
वैशाली में मजबूत हुआ ग्रामीण सड़कों और पुलों का नेटवर्क
बिहार के गौरवशाली ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत वाले वैशाली जिले में ग्रामीण संपर्कता को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग पूरी तरह से तत्पर है। भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थली होने के कारण वैशाली राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान रखता है। इस परिप्रेक्ष्य में सुगम एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जिले में ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया गया है। इस दिशा में वैशाली जिले में नाबार्ड योजना के तहत 99 किमी ग्रामीण सड़कों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। वहीं अबतक कुल 95 किमी सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल 30 पुलों में 19 पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिससे आवागमन में आने वाली बाधाएं काफी हद तक समाप्त हो गई हैं।
