NEWS PR डेस्क: मधुबनी, 9 मई। आनंद शर्मा ने जिले में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए 12 मई से 30 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्री स्टैक परियोजना के तहत यह अभियान मिशन मोड में संचालित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
इस संबंध में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाते हुए अभियान को प्रभावी तरीके से चलाएं और यह सुनिश्चित करें कि जिले का कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि फार्मर रजिस्ट्री निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ तत्काल बैठक कर तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही अपर समाहर्ता राजस्व को भी अभियान की नियमित निगरानी करने को कहा गया।
बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और तकनीकी या प्रक्रियागत समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में 1,74,853 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है। यह कार्य कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त प्रयास से किया गया है। फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।
फार्मर आईडी निर्माण की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कृषि विभाग के कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक किसानों का ई-केवाईसी करते हैं। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकृत कर्मियों द्वारा किसानों के नाम से जमाबंदी प्रविष्टि की जाती है, जिसके बाद फार्मर आईडी जारी होती है।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि सरकार ने किसानों को स्वयं फार्मर रजिस्ट्री कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। किसान Common Service Center (CSC) के माध्यम से या ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए भी अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किसान, जिनके नाम से जमाबंदी उपलब्ध है, वे शिविर में पहुंचकर आसानी से अपना फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। वहीं जिन किसानों के नाम से जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, उन्हें पहले आवश्यक परिमार्जन कराने की सलाह दी गई है।
जिला प्रशासन ने सभी किसानों से निर्धारित अवधि के भीतर फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है, ताकि वे कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें।
