पटना, 29 जुलाई 2026: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को पटना में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में राज्य के न्यायिक ढांचे और जनभागीदारी से जुड़े कई बड़े निर्णयों पर मुहर लगी। बैठक में सबसे अहम फैसला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) मामलों की सुनवाई को तेज करने के लिए 19 जिलों में विशेष SC/ST कोर्ट स्थापित करने का रहा। इसके साथ ही ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को भी मंजूरी दी गई।
19 जिलों में बनेंगी Exclusive Special Courts
कैबिनेट से मिली मंजूरी के तहत राज्य के 19 न्यायिक क्षेत्रों में SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 19 Exclusive Special Courts बनाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। कैबिनेट सचिवालय के अनुसार, इसके लिए 19 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशों के पद भी सृजित किए जाएंगे।
कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद तथा लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों के सुचारु संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालयों में अराजपत्रित श्रेणी के कुल 171 नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
पटना और मुजफ्फरपुर में भी अतिरिक्त अदालतें
बैठक में सिर्फ SC/ST मामलों से जुड़ा फैसला ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए भी कदम उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, पटना में 2 अतिरिक्त विशेष अदालतें और मुजफ्फरपुर में 1 अतिरिक्त विशेष अदालत बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे न्यायिक कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी और मामलों का बोझ कम होगा।
‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में स्वतंत्रता दिवस से पहले चलाए जाने वाले ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को भी मंजूरी दी गई। राज्य में इस अभियान के तहत लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ जोड़ने, तिरंगे के व्यापक प्रदर्शन और जनभागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। बिहार में 9 से 17 अगस्त तक अभियान चलाने की तैयारियों से जुड़ी रिपोर्टें भी सामने आई हैं।
सरकार ने बताए जनहित से जुड़े फैसले
कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को सरकार ने न्याय, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने वाला बताया है। सरकार का मानना है कि विशेष अदालतों की स्थापना से SC/ST मामलों के निपटारे में पारदर्शिता और तेजी आएगी, जबकि ‘हर घर तिरंगा’ जैसे अभियानों से लोगों में राष्ट्रीय एकता और उत्साह को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की।
- फैसला पटना में बुधवार, 29 जुलाई 2026 को हुआ।
- 19 जिलों में विशेष SC/ST कोर्ट खुलेंगी।
- पटना में 2 और मुजफ्फरपुर में 1 अतिरिक्त विशेष अदालत का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ।
- ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली।
