NEWS PR डेस्क : राजधानी पटना में ई-रिक्शा संचालन को लेकर अब नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। शहर की सड़कों और गलियों में ई-रिक्शा अब मनमाने तरीके से नहीं चल सकेंगे। परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा को भी परमिट व्यवस्था के दायरे में लाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत ई-रिक्शा के लिए क्षेत्र और रूट निर्धारित किए जाएंगे और इसी आधार पर परमिट जारी किया जाएगा।
परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने इस संबंध में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त और जिला परिवहन पदाधिकारी को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग के निर्देश के मुताबिक ई-रिक्शा का परमिट लेने के लिए चालक की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य किया गया है।
अब बिना परमिट नहीं चलेगा ई-रिक्शा
अब तक पटना में परमिट की व्यवस्था मुख्य रूप से ऑटो के लिए लागू थी, जबकि ई-रिक्शा को इससे छूट मिली हुई थी। शहर में बढ़ते ई-रिक्शा और यातायात को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से अब इन्हें भी परमिट व्यवस्था में शामिल किया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ई-रिक्शा चालकों को विभाग की ओर से निर्धारित जोन और रूट का ही पालन करना होगा। इससे एक ही इलाके में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा के अनियंत्रित संचालन पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
तीन जोन में बांटा जाएगा पटना
परिवहन विभाग पटना शहरी क्षेत्र में जल्द ही जोन सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत ऑटो और ई-रिक्शा को तीन प्रमुख जोन में बांटा जाएगा। पीला जोन,हरा जोन,नीला जोन। इन्हीं जोन के आधार पर ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन का क्षेत्र और रूट तय किया जाएगा। वहीं, सफेद जोन को रिजर्व वाहनों के लिए निर्धारित किया जाएगा।
परमिट के लिए नहीं देना होगा शुल्क
ई-रिक्शा चालकों के लिए नई व्यवस्था में एक राहत भी दी गई है। परमिट जारी करने के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि सीएनजी ऑटो के परमिट के लिए 2,150 रुपये और पेट्रोल-डीजल ऑटो के लिए 2,650 रुपये शुल्क निर्धारित है।
ऑनलाइन होगा परमिट का आवेदन
जोनवार परमिट जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। परिवहन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने और पटना शहरी क्षेत्र में जोन सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ई-रिक्शा चालकों के लिए निर्धारित रूट और जोन का पालन करना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे पटना की यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने, अनियंत्रित ई-रिक्शा संचालन पर रोक लगाने और शहर के अलग-अलग इलाकों में ट्रैफिक को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी।
