NEWSPR / DESK : शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बिहार के जेलों में बंद कैदियों को समय से पहले भी रिहा किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने और कोरोना महामारी के दरम्यान सुरक्षा कारणों से सजायाक्ता कैदी को सजा पूरी होने से पहले ही रिहा किया जा सकता है। कैदियों को सजा पूरी होने से 2 या 6 महीने पहले रिहा किया जा सकता है l
उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने की थी अनुशंसा
मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस बात की अनुशंसा की थी। इसी आलोक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। गौरतलब है कि बिहार के कई जिलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं। कोरोना महामारी के दरम्यान एक ही स्थान पर अधिक लोगों का घनत्व कोरोना महामारी को दावत देने जैसा है। सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। बीते कुछ समय में कई बार बिहार की कई जेलों का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें जिला प्रशासन को आपत्तिजनक चीजें मिली। जेलों का भार कम करने के लिए ये फैसला लिया गया l
प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना होगी
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना का भी फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक बिहार में मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी औऱ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों की सथापना की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। गौरतलब है कि 26 जुलाई से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में इस विधेयक को पारित किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल की सहमति लेकर विश्वविद्यालय अधिनियम राज्य में लागू किया जाएगा। राज्य में यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता साफ होगा l