NEWSPR DESK- भागलपुर 26 जून 2024, जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आईसीडीएस, आरटीपीएस, कृषि विभाग एवम् आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।
समेकित बाल विकास सेवाएं की समीक्षा में पाया गया कि कई बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की उपलब्धि 80% से नीचे रहा है जिनमें सन्हौला, कहलगांव, गोराडीह, खरीक एवं नारायणपुर के सीडीपीओ शामिल हैं, उन सबों से तथा वहां के महिला पर्यवेक्षिका से भी कारण पृक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए 410 स्थल चिन्हित हैं लेकिन अभी भी अंचलों से सभी के लिए एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सीडीपीओ एवं एलएस (महिला पर्यवेक्षिकाओं) से समन्वय स्थापित कर एनओसी प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय निर्धारित किया। डीपीओ आईसीडीएस द्वारा बताया गया के जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं है उन्हें नजदीक के विद्यालय से संबद्ध (टैग) करने का निर्देश प्राप्त है।
जिलाधिकारी ने डीपीओ आईसीडीएस को
जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर उनका निराकरण करने का निर्देश दिए।
बैठक में परवरिश योजना के अंतर्गत माह फरवरी 2024 तक 596 आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षिका से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि उनके क्षेत्र में परवरिश योजना के योग्य लाभार्थी नहीं छूटे हैं।
बताया गया कि सीडीपीओ नारायणपुर द्वारा विगत माह में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण नहीं किया गया है। उनसे जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।
बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम की समीक्षा में पाया गया कि नए राशन कार्ड के निर्माण हेतु दिए गए आवेदनों के निष्पादन की गति बहुत धीमी है।
जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अर्द्ध सरकारी पत्र देने का निर्देश दिए साथ ही उन्होंने आईटी मैनेजर को निर्देशित करने को कहा की 15 दिनों के अंदर सभी आवेदनों का निष्पादन डीएसओ करावें ,इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपनी टीम के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक करेंगे।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जिले की रैंकिंग प्रथम स्थान पर आ गया है तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मैं जिले की रैंकिंग छठे स्थान पर है। जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।