NEWSPR डेस्क। बिहार सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इस बैठक में सरकार की ओर से 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को बकाया डीए देने की अहम फैसला लिया है। बता दें कि यह बैठक मुख्य सचिवालय में हुई। जिसमें सरकार ने अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कैलेंडर 2022 को भी स्वीकृति मिल गई है। बिहार कैबिनेट ने मद्य निषेध नियमावली-2021 की स्वीकृति दी है।
यह बैठक सीएम नीतीश की अध्यक्षता में की गई जिसमें 21 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगा है। इसके साथ ही बिहार सरकार के कार्यालयों में 2022 में दिए जाने वाले अवकाश और एनआईए अवकाश पर भी मुहर लगी। वहीं कोरोना काल में शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को लाभुक योजना की राशि देने की बात पर भी मुहर लग गई है। पिछले साल भी बच्चों को इस योजना का लाभ मिला था।
इसके अलावा मेसर्स इस्टर्न इंडिया बायो फ्यूल्स गणेशपुर पुर्णिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत 65 केअलपीडी क्षमता के ईथनॉल ईकाइ के स्थापना के लिए 9676.23 लाख की पूंजी की स्वीकृति दे दी गई है। बैठक में सब-जज संगीता रानी को अनिवार्य सेवानिवृत्त दी गयी है। साथ ही बिहार कारा एक्स रे टेक्नीशियन नियमावली-2021 को भी स्वीकृति दी गयी है।