पटना,
राज्य के 60 हजार दलित टोलों में आयोजित डॉ भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 85 लाख 45 हजार से अधिक आवेदन आए थे। इसमें स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में लोगों ने अपनी रुचि काफी दिखाई है। आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड और हेल्थ कैंप को लेकर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुल तीन लाख 19 हजार 565 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें दो लाख, 73 हजार, 341 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है, जो प्राप्त आवेदन का 85.54 प्रतिशत है।
दलित टोलों में मनरेगा जॉब कार्ड की मांग करने वालों की संख्या भी अधिक है। इसके लिए विशेष शिविरों में 25 जून तक कुल चार लाख, 54 हजार, 197 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें तीन लाख, 69 हजार, 950 आवेदनों का निपटारा ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से किया जा चुका है, जो कुल प्राप्त आवेदन का 81.45 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग को 37,999 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 26,268 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। जो कुल आवेदनों का 69.13 प्रतिशत है। जीविका समूह, सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए विशेष शिविर में कुल 57,498 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 45,444 आवेदन निष्पादित कर दिए गए हैं, जो प्राप्त आवेदन का 79.04 फीसद है।
श्रम संसाधन विभाग को इन शिविरों के माध्यम से ई-श्रम कार्ड व बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड में निबंधन के लिए 25 जून तक कुल दो लाख, 77 हजार, 037 आवेदन मिले हैं। जिनमें एक लाख, 83 हजार, 698 आवेदनों का निपटारा हो चुका है। जो कुल प्राप्त आवेदन का 8.13 प्रतिशत है। कुशल युवा कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए भी श्रम संसाधन विभाग को 23,679 आवेदन मिले हैं, जिनमें 11,850 आवेदनों को स्वीकृति मिल गई है। जिसका निष्पादन दर 50.04 प्रतिशत है।
50 प्रतिशत से कम निष्पादन वाली योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश
इन विशेष शिविरों में जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, बुनियादी केंद्र, सामाजिक सुरक्षा, बिजली कनेक्शन, मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता, आधार कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड), हर घर-नल का जल, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, वास-भूमि व वास पर्चा और उज्ज्वला योजना से संबंधित कुल आवेदनों में 50 प्रतिशत या उससे भी कम निष्पादन किया जा सका है।
इस अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि विशेष शिविरों से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाई जाए। उन्होंने इसके निष्पादन के लिए आगामी 15 जुलाई की तिथि भी निर्धारित कर दी है। इस अभियान के जरिए सरकार का उद्देश्य यह है कि अब किसी भी जरूरतमंद को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। ‘हर टोला, हर परिवार, हर सेवा’ के तहत सरकारी कर्मचारी खुद गांवों में जाकर अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यह समावेशी विकास का मजबूत उदाहरण है।
