मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने इस फैसले को लेकर अपनी प्रसन्नता भी जताई है।
युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम
सीएम नीतीश ने अपने पोस्ट में लिखा, “बिहार सरकार ने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को आज की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है।”
आयोग का दायरा और जिम्मेदारी
नीतीश कुमार ने बताया कि यह आयोग राज्य सरकार को युवाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगा और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा।
आयोग में होंगे युवा सदस्य
बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। सभी की अधिकतम उम्र 45 वर्ष निर्धारित की गई है, ताकि युवाओं की भागीदारी को प्राथमिकता मिल सके। आयोग का काम यह भी होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के मामलों में प्राथमिकता मिले।
बाहर पढ़ने और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा
आयोग राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहे या रोजगार कर रहे बिहारी युवाओं के हितों की रक्षा के लिए भी सुझाव और नीतियां तैयार करेगा। साथ ही, यह आयोग समाज में बढ़ रही नशा और अन्य सामाजिक बुराइयों पर रोकथाम के लिए अभियान चलाएगा और सरकार को जरूरी सिफारिशें देगा।
भविष्य को सुरक्षित बनाने की पहल
मुख्यमंत्री ने इस नई पहल को राज्य के युवाओं के लिए भविष्य को सुरक्षित, सशक्त और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर बहालियों की दिशा में पहले से ही गंभीर है, और यह आयोग उसी संकल्प को आगे बढ़ाएगा।
