बिहार में एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के बीच उस समय हलचल मच गई जब सरकारी तेल कंपनियों ने 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी के दायरे से बाहर करने की प्रक्रिया तेज कर दी। इस संबंध में लाखों उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है।
जानकारी के अनुसार, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं जिनकी या उनके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है। ऐसे उपभोक्ताओं को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है तो वे 7 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं, अन्यथा उनकी गैस सब्सिडी स्वतः बंद कर दी जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, पटना सहित पूरे बिहार में 20 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को यह अलर्ट भेजा जा रहा है। राज्य में कुल 234.65 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें इंडियन ऑयल के 110.57 लाख, भारत पेट्रोलियम के 57.05 लाख और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 67.01 लाख उपभोक्ता शामिल हैं। अकेले पटना जिले में 13 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ता बताए जाते हैं।इस नई व्यवस्था का असर मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, व्यवसायियों और उच्च आय वर्ग के परिवारों पर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि सब्सिडी का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।
इधर, तेल कंपनियों ने मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे गैस कनेक्शनों की भी जांच शुरू कर दी है। आधार डाटाबेस के माध्यम से ऐसे कनेक्शनों की पहचान की जा रही है, जिनके धारकों का निधन हो चुका है। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि संबंधित परिवारों को 30 दिनों के भीतर कनेक्शन किसी वैध सदस्य के नाम ट्रांसफर कराना होगा, अन्यथा कनेक्शन स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।
यदि किसी उपभोक्ता को इस प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति या जानकारी चाहिए तो वे टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत की जा रही है और संबंधित संदेश सीधे कंपनी मुख्यालय से जारी किए जा रहे हैं।
