NEWSPR डेस्क। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में राजनीतिक हिंसा देखने को मिली थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश पारित किया है। पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सभी हिंसा पीड़ितों के केस दर्ज करे। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी पीड़ितों का इलाज कराए और उन लोग पीड़ितों को भी राशन मुहैया कराए जिनके पास राशन कार्ड नही है।
दरअसल बंगाल चुनाव के बाद भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह पर हिंसक झड़प हुई थी, जिसमे कई लोगों की जान चली गई थी। लेकिन ममता सरकार लगातार इस तरह की हिंसा से इनकार कर रही थी, ऐसे में कोर्ट का फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की दूसरी ऑटोप्सी को कमांड अस्पताल से कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जादवपुर के डीएम, एसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर क्यों आप लोगों के खिलाफ अवमानना के तहत कार्रवाई नहीं की जाए।