भागलपुर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (Central Road and Infrastructure Fund- CRIF) योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा अनुशंसित 8 जिलों की कुल 10 परियोजनाओं की मंज़ूरी दी है जिसकी कुल लागत 675 करोड़ रुपये है। इस संबंध में माननीय मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति देना माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार को विकसित प्रदेश की पंक्ति में शामिल करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं, माननीय मंत्री नितिन नवीन ने इन योजनाओं की राशि की स्वीकृति के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त किया भागलपुर जिले के लिए इस योजना के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। पहली परियोजना के अंतर्गत भागलपुर से गोराडीह (कोतवाली होते हुए) मार्ग के 17.14 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिस पर 80.00 करोड़ रुपये की लागत आएगी। दूसरी परियोजना के तहत भागलपुर–हंसडीहा मुख्य सड़क (राज्य राजमार्ग-19) को राष्ट्रीय राजमार्ग-80 से जोड़ने के लिए 4.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इस कार्य पर 56.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस प्रकार दोनों परियोजनाओं पर कुल 136.70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन परियोजनाओं से भागलपुर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
चौड़ी और मज़बूत सड़कों से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। गोराडीह और आसपास के क्षेत्रों में कृषि उत्पादों को बाज़ार तक आसानी से पहुँचाया जा सकेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही, हंसडीहा–भागलपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने से राज्य और अंतर्राज्यीय यातायात को गति मिलेगी, यात्रियों का समय बचेगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी ने कहा कि भागलपुर जिले की ये दोनों परियोजनाएँ पूरे इलाके की आर्थिक उन्नति, व्यापार विस्तार और सामाजिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में इन सड़कों के माध्यम से भागलपुर न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत में व्यापार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा मंत्री नितिन नवीन ने यह भी कहा कि इन योजनाओं की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में राजधानी पहुँचने के विजन को साकार करने में भी सहयोग करेगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार के सड़क नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी। राज्य में व्यापार और परिवहन की गति तेज होगी, साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार आएगा
विदित हो कि राज्य सरकार अगले 2 सालों में इन योजनाओं को पूरा करेगी। इसके लिए माननीय मंत्री द्वारा विभाग के अधिकारियों को जल्द निविदा करने का आदेश दिया गया है।
