बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस अधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह कदम पुलिस को अपराधों की जांच में अधिक कुशल बनाएगा, विशेष रूप से उन अपराधों में जिनमें डिजिटल साक्ष्यों की आवश्यकता होती है।इस फैसले के तहत, सरकार ने 190 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया है।
सभी अनुसंधान अधिकारियों को अपने स्तर से लैपटॉप और स्मार्टफोन खरीदने होंगे, और बाद में सरकार उनकी लागत को वापस करेगी। लैपटॉप के लिए 60 हजार रुपये और स्मार्टफोन के लिए 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।इस योजना से अधिकारियों को अपराध स्थल पर ही साक्ष्य एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने की सुविधा मिलेगी, जिससे जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी और डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग करके अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। इस नई सुविधा से जांच में पारदर्शिता आएगी। यह सुविधा केवल उन अधिकारियों को मिलेगी जिनकी सेवा संपुष्ट है या जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं है।