NEWSPR डेस्क। बिहार में आज सर्वदलीय बैठक के बाद जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री ने इसे कराने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर तेजस्वी ने कहा कि यह हमारी जीत है। इसमें खर्च बहुत होगा लेकिन बिहार पिछड़ा राज्य है। गरीब राज्य है और अगर पूरे देश में हो जाता जितना खर्च में देश का सेंसस हो रहा है। उतने खर्च में देश जातीय जनगणना भी करा सकता था।
किसी भी राज्य पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से जो राज्य कमजोर है, लोकसभा और राज्यसभा में यह मांग हो कि जो खर्चा होगा वह भारत सरकार उठाएं। राज्य सरकार तो खर्च उठाएगी लेकिन केंद्र सरकार को खर्च में सहयोग करना चाहिए। अगर पूरे देश में जातीय जनगणना होता तो वह देश हित में होता।
भाजपा ने भी आज सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया है। बिहार में जो जातीय जनगणना होनी है वह बिहार के लोगों के हित के लिए है और इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम चाहते हैं जल्द जातीय जनगणना हो। देश में सबसे महंगा जनगणना हुआ लेकिन उसका डाटा हमें नहीं मिल पाया।
बिहार में जातीय जनगणना के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। जब लोकसभा में मना किया गया तब हम बेचैन हुए और यह प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात किया जाए और अगर केंद्र सरकार मना करती है तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर करवाएं। यह हमारी जीत है यह लालू प्रसाद यादव की जीत है यह बिहार के लोगों की गरीबों की जीत है। इस जनगणना से लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलेगा और काफी फायदा लोगों को होगा और आज भी हम लोगों ने कई सारे सुझाव दिए हैं। इसका नाम जाति आधारित गणना रखा गया है।