NEWS PR डेस्क: पटना,13 मई। बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। निबंधन विभाग राज्यभर में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके लिए सभी निबंधन एवं अवर निबंधन कार्यालयों को 15 मई से नई डिजिटल प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। विभाग पहले ही ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड की सुविधा शुरू कर चुका है। अब अगला चरण पूरी तरह डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली लागू करने का है, जिसमें कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। रजिस्ट्री कराने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और बिचौलियों की भूमिका भी सीमित हो जाएगी। दस्तावेज सत्यापन, शुल्क भुगतान और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएंगी।
निबंधन कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और कार्यालय स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिसूचना जारी होते ही पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनेगी। साथ ही भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
