NEWSPR DESK PATNA- बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने लगातार दूसरी बार राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट का कुल आकार 3 लाख 16 हजार 895.02 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38,169 करोड़ रुपये अधिक है। इस बजट में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है।
वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से सरकारी या निजी डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ताकि उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया जा सके।बिहार सरकार ने राज्य में 21 बाजार समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 1,289 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है। सभी बाजार समितियों को पुनः सक्रिय किया जाएगा, और इसके बाद 17 अन्य बाजार समितियों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अरहर, मूंग और उरद दाल की खरीद की जाएगी। सभी अनुमंडलों और प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे, जिससे कृषि उत्पादों के भंडारण की सुविधा बढ़ेगी। वहीं, ‘सुधा’ मॉडल की तर्ज पर हर प्रखंड में तरकारी सुविधा आउटलेट खोले जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी सब्जियों की बिक्री के लिए बेहतर मंच मिल सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए हर प्रखंड में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी।
वहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए पटना में चलंत व्यायामशाला बनाई जाएगी, जहां केवल महिला प्रशिक्षक होंगी। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंडों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटन किया है।
शिक्षा विभाग के लिए 60,964 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहरी और ग्रामीण सड़कों के विकास पर 17,908 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, वहीं गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए 16,093 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपये मिलेंगे। समाज कल्याण सहित अन्य विभागों पर कुल 13,368 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।