पटना,मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के ‘आपका शहर आपकी बात — बिहार में शहरीकरण के बढ़ते कदम’ कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन पर घोषित राष्ट्रीय शोक के कारण कार्यक्रम का शुभारंभ अब 25 अप्रैल से किया जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान नागरिक सहभागिता पर केंद्रित है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और निकाय अधिकारी सीधे आम लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। उनकी प्राथमिकताएं और ज़रूरतें जानकर विकास योजनाओं में उन बिंदुओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से ना सिर्फ़ शहरी इलाकों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा बल्कि शासन पर जनता का विश्वास भी मज़बूत होगा। राज्य सरकार की यह कोशिश शहरी जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।राज्य में शहरी विकास की तेज़ रफ्तार का ज़िक्र करते हुए सचिव ने बताया कि 2006 में जहां 123 नगर निकाय थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 261 तक पहुँच गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी 1.57 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15.23% हिस्सा है। बढ़ती शहरी आबादी के मद्देनज़र नागरिक सुविधाओं की माँग भी तेज़ी से बढ़ी है।शहरी क्षेत्रों में आवास, सड़क, नाला, पार्क, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, शौचालय, सिवरेज जैसी सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान 1696.17 करोड़ रुपये की लागत से 25 नागरिक सुविधा परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।’आपका शहर आपकी बात’ अभियान के अंतर्गत 90 नगर निकायों के 1609 वार्डों में कुल 2491 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।बैठक के दौरान इस कार्यक्रम पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई।
मुख्यमंत्री ने ‘आपका शहर आपकी बात’ विवरणिका का अवलोकन करते हुए मोबाइल एप के जरिए सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया की जानकारी ली।समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने अण्णे मार्ग स्थित ‘आपका शहर आपकी बात’ जागरूकता रथ का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत समेत कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिलों के डीएम, निकाय प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।