बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु अगले 4 वर्षों के लिए 10 हजार करोड़ रूपये का कृषि आधारभूत संरचना विकास निधि के लिए राशि कर्णांकित की गई है। इस योजना के अंतर्गत पहले साल में एक हजार करोड़ रूपये राज्यों के लिए उपलब्ध होगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि फसल कटाई के उपरान्त कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने कारण कुल उत्पादन का 15 से 20 प्रतिशत का नुकसान हो जाता है। इसी के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कृषि उद्यमियों के लिए भारत सरकार ने 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रूपये का क्रेडिट गारण्टी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, जिसमें बैंकों से ब्याज की दर फिक्स कर दिया जायेगा। उद्यमियों को लगभग 5 से 5.25 प्रतिशत तक ब्याज देना होगा।