NEWS PR डेस्क: बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना उद्योग को नई गति देने के लिए व्यापक योजना की घोषणा की है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने बताया कि वर्षों से बंद पड़ी नौ चीनी मिलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसके साथ ही 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह पहल सात निश्चय-3 योजना के अंतर्गत की जा रही है।
वर्षों में नई मिलें चालू करने का लक्ष्य
मंत्री के अनुसार, फिलहाल राज्य में 10 चीनी मिलें उत्पादन कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों के भीतर प्रस्तावित सभी नई मिलों को चालू कर दिया जाए। एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। जिलाधिकारियों को उपयुक्त जमीन की पहचान करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
बंद पड़ी मिलों के पुनरुद्धार की योजना
मोतीपुर, बिहटा, मढ़ौरा और सासामूसा समेत कई स्थानों की बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का खाका तैयार किया गया है। मंत्री ने कहा कि बिजली खरीद, तकनीकी अड़चन और अन्य प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर इन इकाइयों को दोबारा संचालन में लाया जाएगा।
25 जिलों में नई इकाइयों की पहल
नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पटना, पूर्णिया, बेतिया और मोतिहारी सहित कुल 25 जिलों का चयन किया गया है। रैयाम और सकरी में सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने की मंजूरी भी मिल चुकी है।
किसानों को भुगतान और पेराई का आंकड़ा
मंत्री ने बताया कि पेराई सत्र 2025-26 के दौरान कार्यरत मिलों ने 427.14 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की है। इसके बदले 1589.69 करोड़ रुपये देय थे, जिनमें से 1395.38 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि नई मिलों के संचालन से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे।
रोजगार और अर्थव्यवस्था पर जोर
संजय पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य राज्य में अधिकतम रोजगार सृजन करना है, ताकि युवाओं को बाहर पलायन न करना पड़े। गन्ना उद्योग को फिर से मजबूत कर बिहार की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
