‘कोरोना वैक्सीन लगवाने के 2 साल बाद हो जाएगी मौत’ सरकार ने किया खंडन, FB-Insta ने पोस्ट ही हटा दी

Patna Desk
Corona Vaccine

भारत में नए IT नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच तकरार जारी है. इसकार असर भी देखने को मिल रहा है. केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी भारत में नहीं चलने देगी. पीआईबी फैक्ट चेक के हैंडल से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करने वाले विवाद को तब और हवा मिली, जब फेसबुक व इंस्टाग्राम ने सरकार की ओर से पोस्ट किए गए एक खंडन को हटा दिया. दरअसल, इस पोस्ट में उस दावे का खंडन किया गया था, जिसमें कोरोना का टीका लगवाने से मौत होने का जिक्र था. हालांकि, सरकार के विरोध के बाद दोनों ही प्लैटफॉर्म पर पोस्ट को बहाल कर दिया गया.

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क्या है पूरा मामला?
पीआईबी फैक्ट चेक के हैंडल से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की गई. PIB ने एक वायरल पोस्ट का खंडन किया था, जिसमें फ्रांस के नोबल विजेता लुक मॉन्टेग्नियर के हवाले से दावा किया जा रहा था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति की दो सालों में मौत हो सकती है. इस पोस्ट में कथित दावे का स्क्रीनशॉट लगाया गया था. साथ ही, लिखा था, ‘फ्रांस के नोबेल प्राइज विजेता ल्यूक मोंटेनियर के हवाले से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना का टीका लगवाने के दो साल बाद संबंधित व्यक्ति की मौत हो जाएगी. तस्वीर में किया गया दावा झूठा है. कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है. इस संदेश को नजरअंदाज करें.

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पीआईबी ने आईटी मंत्रालय का रुख किया
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि फेसबुक ने इसके बाद एक चेतावनी भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि ‘झूठी खबरें’ शेयर करने के कारण PIB के पेज को अनपब्लिश किया जा सकता है. सोशल मीडिया की इस कार्रवाई के बाद पीआईबी ने आईटी मंत्रालय का रुख किया. बाद में मंत्रालय ने ईमेल के जरिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से संपर्क साधा और दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट को बहाल किया गया.

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‘कंटेंट को गलती से ब्लॉक कर दिया था’
फेसबुक के प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘कंटेंट को गलती से ब्लॉक कर दिया था’, लेकिन बाद में रीस्टोर कर दिया था. इस घटना के बाद से आईटी मंत्रालय ने फैक्ट चेकिंग प्रक्रिया को लेकर चिंता जाहिर की है. रिपोर्ट के मुताबिक, संभावना जताई जा रही है कि मंत्रालय सोशल मीडया कंपनियों को फैक्ट चेकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और नियुक्त किए गए फैक्ट चेकर्स की जानकारी साझा करने के लिए पत्र लिख सकता है.

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