NEWS PR डेस्क: पटना, 07 अप्रैल। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में मंगलवार (7 अप्रैल) को पटना स्थित पुराने सचिवालय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्यभर के भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) हिस्सा लेंगे।
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि जमीन से जुड़े विवादों और प्रक्रियाओं में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दाखिल-खारिज, अपील और राजस्व वसूली से जुड़े लंबित मामलों का जल्द समाधान सुनिश्चित करें, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।
बैठक को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले सत्र में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसमें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच दाखिल-खारिज, बीएलडीआर और मापी अपील मामलों के निष्पादन की प्रगति का आकलन किया जाएगा। साथ ही राजस्व वसूली, लैंड बैंक के लिए चिन्हित जमीनों के सत्यापन और अंचल स्तर पर निरीक्षण की स्थिति पर भी चर्चा होगी।
दूसरे सत्र में अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। DCLR अधिकारियों के लिए कोर्ट केस ऑर्डर लिखने को लेकर टेस्ट और ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को लैपटॉप, डोंगल और जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हालिया हड़ताल के दौरान जिन नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जमीन से जुड़े कामकाज में कोई रुकावट न आए।
