NEWS PR डेस्क: पटना: बिहार सरकार ने महिला शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि स्कूलों में 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश (CCL) को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर ली गई है। अगले 15 दिनों के भीतर इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि महिला शिक्षकों के अधिकारों और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि अवकाश स्वीकृति और प्रबंधन की प्रक्रिया स्पष्ट और सुव्यवस्थित हो सके।
मातृत्व अवकाश के दौरान हर महीने मिलेगा वेतन
सरकार ने मातृत्व अवकाश से जुड़ी व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन वापसी के बाद एकमुश्त दिया जाता था, जिससे आर्थिक दिक्कतें पैदा होती थीं। अब नई व्यवस्था के तहत अवकाश अवधि में ही हर महीने वेतन का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने इस संबंध में तीन महीने पहले SOP जारी कर दी थी, जिससे महिला कर्मियों को समय पर वेतन मिल सके।
बेंच-डेस्क खरीद में गड़बड़ी पर सख्ती
शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बेंच-डेस्क की खरीद में अनियमितताओं पर भी कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि एसी-डीसी बिल जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब बेंच-डेस्क की खरीद जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के माध्यम से नहीं कराई जाएगी। सरकार ने संकेत दिया है कि ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, इस पूरे मामले की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी।
