NEWS PR डेस्क: नई दिल्ली, 03 मार्च। देशभर में सस्ती और सुलभ इंटरनेट सुविधा पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना तेजी से विस्तार कर रही है। गुरुवार को संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, यह पहल अब डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जा रही है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में बताया कि 28 फरवरी 2026 तक देशभर में 4,09,403 से अधिक पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) यानी वाई-फाई हॉटस्पॉट सक्रिय हो चुके हैं। इसके साथ ही 207 पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA) और 113 ऐप प्रोवाइडर भी इस नेटवर्क से जुड़े हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे आगे हैं, जहां बड़े पैमाने पर पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित किए गए हैं।
तेजी से बढ़ रहा यूज़र बेस
पीएम-वाणी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक करीब 2.44 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जबकि 58.64 पेटाबाइट से ज्यादा डेटा का उपयोग किया जा चुका है। यह देश में डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग और स्वीकार्यता को दर्शाता है।
क्या है खास इस योजना में?
पीएम-वाणी योजना एक विकेंद्रीकृत और बाजार-आधारित मॉडल पर काम करती है, जिसमें स्थानीय उद्यमियों को वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार इसमें नीतिगत सहयोग की भूमिका निभाती है।
ग्रामीण इलाकों पर खास फोकस
सरकार ने खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं—
कम लागत पर FTTH कनेक्शन से वाई-फाई सेवा
एक ही बैकहॉल से कई एक्सेस पॉइंट जोड़ने की सुविधा
टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल डेटा ऑफलोडिंग की अनुमति
प्रमोशनल कंटेंट से कमाई के नए अवसर
बेहतर कनेक्टिविटी और अनुभव
अब यूज़र अलग-अलग पीएम-वाणी हॉटस्पॉट के बीच बिना रुकावट कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंटर-रोमिंग की सुविधा भी शुरू की गई है। साथ ही मौजूदा घरेलू और व्यावसायिक वाई-फाई नेटवर्क को भी इस इकोसिस्टम में जोड़ा जा रहा है।
TRAI का बड़ा फैसला
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भी इस योजना को बढ़ावा देने के लिए 200 Mbps तक के ब्रॉडबैंड प्लान सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिससे छोटे ऑपरेटरों और उद्यमियों को फायदा मिलेगा।
डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव
पीएम-वाणी योजना न सिर्फ इंटरनेट को सुलभ बना रही है, बल्कि यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी मजबूती दे रही है। आने वाले समय में यह पहल देश के हर कोने तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती है।
