खगड़िया में बोले मंत्री आलोक रंजन, बाढ़ के पानी के कारण जिस खेतों में फसल नहीं लगे, वैसे किसानों को भी मुआवाजा दें
NEWSPR डेस्क। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग सह अररिया जिला के प्रभारी मंत्री डॉ आलको रंजन की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में बाढ़, अल्पवृष्टि 2021 और कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न स्थिति एवं बचाव राहत कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक का आयोजन जिला अतिथि गृह के मीटिंग हॉल में किया गया। इससे पूर्व आलोक रंजन ने मुरबल्ला चौक, गुरमी, खवासपुर, सौरगांव, रहटमीना, ताराबाड़ी अररिया सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सौरगाव के पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मतित के लिये आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश भी दिया।
समीक्षात्मक बैठक के दौरान बाढ़ 2021 में संभावित आंशिक रूप से प्रभावित अंचलों के पंचायतों और जिले में नाव से संबंधित, पॉलिथीन सीट्स के भंडारण, दैनिक वर्षापात, महाजाल की उपलब्धता, लाइफ जैकेट की उपलब्धता, प्रशिक्षित मोटर बोट चालकों, प्रशिक्षित गोताखोरों के बारे में, ऊंचे आश्रय स्थल, बाढ़ आश्रय स्थल, इंडस्ट्रियल सायरन अधिष्ठापन, वर्ष 2021 में बाढ़ से फसल क्षती का आकलन, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचईडी, एवं संबंधित विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। साथ ही साथ 10 जुलाई को बैठक में मंत्री के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित पंचायत के पीड़ित लाभुकों तथा बाढ़ एवं अल्पवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल की गहन समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष बाढ़ से सीकटी, कुर्साकांटा एवं पलासी प्रखंड प्रखंड प्रभावित हुआ है। 33% से अधिक प्रभावित पंचायत की संख्या 9 है। 33 से अधिक कुल प्रभावित रखवा 1737 हेक्टेयर है। मंत्री ने समीक्षा के दौरान कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया कि जिस किसान का फसल बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त एवं बाढ़ के पानी अधिक हो जाने के कारण जिस खेत में फसल नहीं लगाया जा सका उसका भी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा किसानों को दिया जाएगा। वैसे स्थलों का भी निरीक्षण कर अविलंब प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों का बेहतर ढंग से आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और संबंधित डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया।
मंत्री ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले में पशु अस्पतालों को नियमित रूप से पशुओं को स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर की व्यवस्था करें, उनका मोबाइल नंबर नाम के साथ बोर्ड लगाएं ।मवेशियों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित सभी पदाधिकारियों को मंत्री आलोक रंजन ने निर्देस दिया कि 15 अक्टूबर तक संभावित बाढ़ से सतर्क रहें। यह मानकर नहीं चले कि अब बाढ़ नहीं आएगा। आपदा प्रभारी को निर्देशित किया गया कि बाढ़ से प्रभावित पीड़ित लाभुकों को राहत मुआवजे की राशि नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करें। मौके पर फारबिसगंज विधायक, नरपतगंज सांसद प्रतिनिधि, नगर परिषद अध्यक्ष, जोगबनी अपर समाहर्ता, डीडीसी, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण, आरडब्ल्यूडी, आरसीडी, सिंचाई, उच्च पथ, प्रभारी पदाधिकारी आपदा तथा सभी दलों के जिला अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
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