NEWS PR डेस्क: बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में इस साल बिजली दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। 1 अप्रैल से मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी। पहले बिजली कंपनियों ने प्रति यूनिट 35 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, जिसे नियामक आयोग ने खारिज कर दिया।
आयोग का बड़ा फैसला
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बुधवार को यह अहम निर्णय सुनाया। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी की अगुवाई में यह फैसला लिया गया, जिसमें सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और परशुराम सिंह यादव भी शामिल रहे। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना गया और बिजली कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों का गहन विश्लेषण करने के बाद ही अंतिम आदेश जारी किया गया।
शहरी-ग्रामीण भेद खत्म
इस बार सबसे बड़ा बदलाव टैरिफ संरचना में किया गया है। अब शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक समान दर लागू होगी। पहले दोनों के लिए अलग-अलग दरें थीं, जिससे असमानता बनी हुई थी। आयोग के इस फैसले को उपभोक्ताओं के बीच समानता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
आसान होगा बिलिंग सिस्टम
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब दो स्लैब की जगह सिर्फ एक स्लैब लागू किया गया है। इससे बिजली बिल समझना आसान होगा और बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अनावश्यक जटिलता खत्म होगी और उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से अपने खर्च का अंदाजा लग सकेगा।
किसे कितनी राहत?
शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को: 1.53 रुपये प्रति यूनिट तक राहत
ग्रामीण व्यवसायिक उपभोक्ताओं को: 42 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली
शहरी व्यवसायिक उपभोक्ताओं को: 1.20 रुपये प्रति यूनिट तक राहत
लाखों लोगों को फायदा
इस फैसले से राज्य के करीब 27 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह निर्णय न सिर्फ आर्थिक राहत देने वाला है, बल्कि बिजली व्यवस्था को सरल और समान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है।
