NEWS PR डेस्क: पटना। राज्य में 20 नवंबर 2025 को नई सरकार के गठन के बाद लागू किए गए सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत अब पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि सात निश्चय-3 (2025-30) के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत राज्य के नागरिकों के दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्यवासियों की आमदनी बढ़ने के साथ ही सड़कों पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे पैदल यात्रियों को कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क पर सुरक्षित और सम्मानपूर्वक चलना हर नागरिक का मूल अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विशेषकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर फुटपाथ निर्माण का आदेश दिया है। साथ ही, चिह्नित स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने, फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर और अंडरपास विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।
इसके अलावा, सभी सरकारी और निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे पैदल यात्रियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बन सकें। वहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील ‘ब्लैक स्पॉट’ की पहचान कर वहां फुटपाथ निर्माण और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी सुविधाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए परिवहन विभाग को तेजी से काम करने को कहा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल राज्य की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और उनके दैनिक जीवन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी।
सरकार के इस फैसले को सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि आम लोगों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवागमन का वातावरण भी मिलेगा।
