दुनिया में बजेगा नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट का डंका, मिस्र भेजी गई स्पेशल टीम

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। पटना राज्य सरकार कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) की 27वीं वार्षिक बैठक में बिहार में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर जमीनी स्तर के अध्ययन के अलावा कार्बन न्यूट्रल बिहार और विशेष रूप से ईंट भट्ठा क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों का प्रदर्शन करने जा रही है। ये बैठक मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। एक राज्य प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रमुख सचिव (पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन) अरविंद कुमार चौधरी और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर शामिल हैं। ये दोनों बिहार में जलवायु को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। मिस्र के लिए रवाना होने से पहले, चंद्रशेखर ने शुक्रवार को टाइम्स न्यूज नेटवर्क को बताया कि वह जल-जीवन-हरियाली मिशन सहित बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे जलवायु परिवर्तन की पहल के बारे में दुनिया को बताएंगे।

चंद्रशेखर के मुताबिक ‘बिहार ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री स्रोतों का दस्तावेजीकरण और आकलन करने और अनुकूलन और शमन परिदृश्य के साथ बाहर आने के लिए एक अनूठा अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य है। हम पक्ष में प्रारंभिक आधारभूत विश्लेषण और संबंधित जमीनी स्तर की शमन तकनीकों को साझा करेंगे। हम संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आभारी हैं, जिन्होंने हमें हमारे काम को प्रदर्शित करने के लिए यह वैश्विक मंच प्रदान किया।’

बीएसपीसीबी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, वर्तमान अध्ययन का लक्ष्य बिहार को कार्बन मुक्त राज्य बनाने के लिए रणनीति तैयार करना है। बिहार सरकार ने हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग का बीड़ा उठाया है और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्सर्जन गहन ईंट भट्ठा क्षेत्र को स्वच्छ उद्यमों में परिवर्तित करने में शामिल है। पिछले दो वर्षों से जमीनी स्तर पर प्राथमिक डेटा एकत्र किया जा रहा है, ताकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक बेहद निचले पायदान तक से आंकड़े उपलब्ध हो सकें।

बिहार को कार्बन तटस्थ बनाने के लिए बीएसपीसीबी द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर चंद्रशेखर ने कहा ‘पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में राज्य सरकार की नोडल एजेंसी होने के नाते, हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) जैसे वैश्विक संगठनों के साथ सहयोग कर रहे हैं। यह बिहार को एक आधारभूत डेटा के साथ आने का एक बड़ा अवसर दे रहा है कि यहां कितना कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न हो रहा है। इससे हमें कार्बन तटस्थता के संबंध में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।’

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