बजट 2025 में सरकारी योजनाओं में बढ़ोतरी की उम्मीद, आम जनता को मिल सकती है राहत

Patna Desk

आगामी बजट 2025 को लेकर जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं, खासकर सरकारी सब्सिडी वाली योजनाओं को लेकर। महंगाई के दबाव के बीच सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) जैसी योजनाओं के तहत लाभ बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

पीएम आवास योजना:

सब्सिडी में इजाफा और आसान लोन प्रक्रिया की उम्मीदसरकार की योजना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने और लोगों को घर खरीदने में सहूलियत देने के लिए PMAY के तहत सब्सिडी राशि में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही, शहरी क्षेत्रों में घर खरीदने के लिए ऋण प्रक्रिया को और सरल बनाने की संभावनाएं भी हैं, जिससे ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

आयुष्मान भारत:

स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बढ़ सकता है बजटप्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत बजट में अधिक आवंटन किए जाने की उम्मीद है। हाल ही में सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को इस योजना के दायरे में शामिल करने की घोषणा की थी। नए बजट में अधिक फंडिंग से योजना का विस्तार हो सकता है और अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा।

पीएम किसान सम्मान निधि:

किसानों को राहत देने के लिए किस्त में इजाफा संभवमहंगाई को देखते हुए सरकार PM-Kisan योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वार्षिक राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 करने पर विचार कर सकती है। इस कदम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें वित्तीय संबल मिलेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:

10% बजट बढ़ोतरी की संभावनाग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के बजट में 10% तक की वृद्धि कर सकती है। पिछले वर्ष इस योजना के लिए ₹14,800 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसे इस वर्ष ₹16,100 करोड़ तक बढ़ाने की संभावना है।

MSME सेक्टर: सस्ते कर्ज और क्रेडिट गारंटी को लेकर घोषणाएं संभवछोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को मजबूती देने के लिए सरकार कम ब्याज दरों पर कर्ज और अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी की घोषणा कर सकती है। इससे छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता मिलने और कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।बजट 2025 से आम जनता को कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, जिससे उनके जीवन में राहत और आर्थिक स्थिरता आ सके।

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