बिहार सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और निगरानी के लिए एक नई नियमावली तैयार कर ली है, जो जल्द ही लागू की जाएगी। यह नियमावली पहले के नियमों में बदलाव कर छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
📘 नई नियमावली के मुख्य बिंदु:
- सरकारी शिक्षक अब कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे, यदि ऐसा पाया गया तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
- स्कूल परिसरों में कोचिंग संस्थानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- प्रत्येक कोचिंग संस्थान को अपनी फीस सार्वजनिक रूप से घोषित करनी होगी।
- फीस को लेकर मनमानी की शिकायत मिलने पर प्रशासनिक जांच की जाएगी।
🛠 पिछली कोशिशें और वर्तमान पहल
बिहार में पहली बार 2011 में कोचिंग संस्थान नियंत्रण नियमावली लागू की गई थी, लेकिन इसका असर सीमित रहा। फिर 2022 में सुझाव लिए गए, और 2023 में एक नया ड्राफ्ट लाया गया, लेकिन विरोध के चलते वह अमल में नहीं आ सका। अब संशोधित और मजबूत नियमों के साथ इसे 2025 के पहले ही लागू करने की तैयारी है। मसौदा विधि विभाग को भेजा जा चुका है और जल्द ही इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की संभावना है।
🧑💼 डीएम की अध्यक्षता में संचालन समिति
कोचिंग संस्थान अब डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति से मंजूरी लेकर ही संचालित हो सकेंगे। इस समिति के माध्यम से उनकी बुनियादी सुविधाएं जैसे छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय, भवन की सुरक्षा, और शिक्षण गुणवत्ता की जांच की जाएगी।
🌐 डिजिटल पोर्टल लाएगा पारदर्शिता
सरकार द्वारा एक डिजिटल पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जहां:
- जिलावार निबंधित कोचिंग संस्थानों की सूची
- कोर्स, फीस, और शिक्षकों की जानकारी
- बुनियादी सुविधाओं का विवरण
उपलब्ध रहेगा। यह पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का माध्यम बनेगा।
🎯 शिक्षा में अनुशासन की ओर कदम
बिहार सरकार की यह पहल राज्य में कोचिंग संस्थानों के संचालन में व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा सुधारात्मक प्रयास है, जिससे शिक्षा व्यवस्था अधिक नियमबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बन सकेगी।
