बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेजी पकड़ चुकी है।इस बार 243 में से 132 नये चेहरे जीतकर सदन तक पहुंचे हैं। नए विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल ब्रांच ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है और सभी जिलों के एसपी को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नए विधायकों को दिए जाएंगे तीन बॉडीगार्ड
सूत्रों के मुताबिक नए विधायकों की ओर से जैसे ही आवेदन संबंधित जिला पुलिस कार्यालय में पहुंचेगा, उन्हें तुरंत तीन सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
वहीं दूसरी ओर, चुनाव हार चुके विधायकों और पूर्व मंत्रियों से अतिरिक्त सुरक्षा हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बार 132 विधायक हार चुके हैं, जिनमें पूर्व मंत्री सुमित कुमार भी शामिल हैं। नियम के मुताबिक अब हारे हुए विधायकों के पास केवल एक सुरक्षा गार्ड रहेगा, बाकी सुरक्षा कर्मियों की वापसी की जाएगी।
अगर किसी हार चुके नेता को खतरे का अनुमान हो, तो वे एसएसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की पुनः समीक्षा की मांग कर सकते हैं।
सभी जिलों के एसपी को भेजे गए निर्देश
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया नियमित नियमों का हिस्सा है। चुनाव संपन्न होते ही नये विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी विशेष ‘थ्रेट अलर्ट’ को देखते हुए नहीं उठाया गया, बल्कि यह सामान्य प्रोटोकॉल है।
विधायकों की सुरक्षा में उनकी जान, संपत्ति और अन्य जोखिमों को ध्यान में रखा जाता है और उसी आधार पर सुरक्षा का स्तर तय किया जाता है।
देश में सबसे ज्यादा VIP सुरक्षा पाने वाला राज्य बना बिहार
सूत्र बताते हैं कि पूरे देश में सरकारी बॉडीगार्ड पाने वालों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। यहां कुल पुलिस बल का लगभग 20% हिस्सा VIP सुरक्षा में लगा हुआ है।
1 अगस्त 2025 को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत छह नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई थी।
नवनिर्वाचित विधायकों के लिए तैयार हुए नए आवास
नए विधायकों के लिए आवास परिसर का निर्माण भी पूरा हो चुका है।
भवन निर्माण विभाग ने 44.41 एकड़ जमीन पर 246 आवास बनाए हैं। यह पूरा परिसर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया गया है।
नए आवासों में क्या-क्या सुविधाएँ?
विभाग के अनुसार हर आवास का क्षेत्रफल करीब 3693 वर्ग फुट है।
परिसर में क्वार्टर के अलावा एमएलए हॉस्टल, कैंटीन और कम्युनिटी सेंटर की सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी।
भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि सभी 246 आवासों को विधानसभा क्षेत्र और निर्वाचन संख्या के अनुसार आवंटित किया जाएगा।
नये आवास तैयार होने से विधायकों को सभी जरूरी सुविधाएँ एक ही परिसर में मिल जाएंगी।
