सम्राट कैबिनेट का मेगा फैसला: नौकरी, सड़क, बिजली और शिक्षा पर बड़ा दांव, कुल 63 एजेंडों पर लगी मुहर

NEWS PR डेस्क: पटना, 29 अप्रैल। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े 63 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में पुलिस भर्ती से लेकर सड़क परियोजनाओं, बिजली सब्सिडी, छात्रावास सहायता, धार्मिक पर्यटन और नए एयरपोर्ट तक कई बड़े फैसले लिए गए।

बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर भर्ती

राज्य सरकार ने बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी है। इनमें करीब 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति के जरिए भरे जाएंगे, जबकि शेष पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इस निर्णय से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पुलिस बल को मजबूती मिलेगी।

संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम अब ‘पटना जू’

कैबिनेट ने राजधानी के प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू करने की मंजूरी दी है। यह फैसला पहचान को सरल और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

आकस्मिकता निधि में भारी बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

बिजली उपभोक्ताओं को राहत

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी।

गंगा पथ और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

राज्य में सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ (90 किमी) को PPP मोड में बनाने की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिदुपुर से दिघवारा तक 50 किमी लंबे गंगा पथ का भी निर्माण कराया जाएगा।

SC-ST छात्रावास सहायता राशि दोगुनी

अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सहायता राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। राज्य के 139 छात्रावासों में रहने वाले करीब 10,500 छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।

आदर्श विद्यालय योजना के लिए 8 अरब रुपये

‘सात निश्चय-3’ के तहत हर जिला स्कूल और प्रत्येक प्रखंड के चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 8 अरब रुपये की मंजूरी दी गई है।

बुजुर्गों को घर पर रजिस्ट्री सुविधा

80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घर जाकर जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराने का फैसला किया है।

सड़क हादसे को ‘आपदा’ का दर्जा

सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को विशेष स्थानीय आपदा घोषित किया गया है। अब बाढ़ या भूकंप की तरह सड़क हादसों में मृतकों और घायलों को SDRF से सीधे मुआवजा मिलेगा।

महिला सुरक्षा के लिए ‘पुलिस दीदी’

महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने ‘पुलिस दीदी’ योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी और 3200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी।

हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनेगा

सारण जिले के हरिहरनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 680 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में एयरपोर्ट

सरकार ने सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट के स्थायी सिविल एन्क्लेव के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है।

पहली कैबिनेट में भी हुए थे बड़े फैसले

22 अप्रैल को हुई पहली कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। उसमें 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी दी गई थी, जिनमें पाटलिपुत्र टाउनशिप और हरिहरनाथपुर टाउनशिप प्रमुख हैं।

नई सरकार की लगातार दूसरी बैठक में लिए गए फैसलों को राज्य के विकास, निवेश और जनसुविधाओं के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।