NEWS PR डेस्क: पटना, 10 मई। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान, दुकान या अन्य निर्माण कर रखा है, वे स्वयं उसे खाली कर दें, ताकि उस जमीन का उपयोग जनहित और विकास कार्यों में किया जा सके।
शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अतिक्रमणकारी स्वेच्छा से जमीन खाली नहीं करते हैं, तो सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में संबंधित लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से सरकारी भूमि पर कब्जा करने या उसका प्रयास करने से बचने की अपील की।
मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उनके लिए नया नहीं है और वे विभाग से जुड़ी समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीन विवादों के निपटारे के लिए तय समय-सीमा के भीतर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें तथा भूमि विवादों के शत-प्रतिशत समाधान का लक्ष्य तय करें। मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि मामलों के समाधान के लिए बार-बार मंत्री स्तर से हस्तक्षेप की जरूरत न पड़े।
डॉ. जायसवाल ने विभाग में भ्रष्टाचार को भी गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि सरकार इसे खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं को जल्द लागू कर आम लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा।
