NEWSPR डेस्क। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। इस बीच केंद्र सरकार ने पेगासस मामले में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को सौपा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब में लिखा है की मोबाइल फोन में सेंध लगाने वाले पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
कमेटी बनाने के ऐलान के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पेगासस से जासूसी के आरोपों को सिरे से ख़ारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के द्वारा दो पेज का एफिडेविट दाखिल भी किया गया है। हलफनामे के मुताबिक सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी, जो इस पेगासस विवाद की जांच करेगी।
अपने दो पन्ने के एफिडेविट में केंद्र सरकार ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर जो आरोप लगाए वो सभी गलत हैं। सरकार की तरफ़ से किसी भी नेता, पत्रकार, अधिकारी की जासूसी नहीं करवाई गई है। इन सभी आरोपों में कोई दम नहीं है, ये सभी आरोप अनुमानों पर आधारित हैं।
आपको हम बता दे कि पेगासस जासूसी का मुद्दा दुनिया भर के तमाम देशों में सुर्खियां बटोर रहा है। फ्रांस समेत कई देशों ने इसकी जांच को लेकर आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील भी दी थी कि जब दूसरे देशों में इसको लेकर जांच हो रही है, तो भारत में क्यों नहीं। हालांकि रक्षा मंत्रालय द्वरा एनएसओ से ऐसी स्पाईवेयर को लेकर कोई लेनदेन कि बात को स्पष्ट तौर पर इनकार किया है।