NEWSPR डेस्क। अखिल भारतीय किसान महासभा ने 7 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। इस बंद को सफल बनाने के लिये अरवल कार्यालय में भाकपा माले ने जिला स्टैंडिंग कमिटी की बैठक की। बैठक को जिला सचिव जितेंद्र यादव और माले विधायक कॉमरेड महानंद सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब जब किसानों की खास जरूरतें बढ़ती है पूंजी पतियों के तिजोरी भरने तथा किसानों के जेब काटने का इंतजाम सरकार करती है। किसानों के खेत में इस वर्ष धान की फसल अच्छी हुई है, इस धान को ओने पौने दाम पर बड़े व्यापारियों के गोदाम में कैसे पहुंचा दिया जाए तथा किसानों की जरूरत के खाद बीज पर काफी कीमत बढ़ाकर पूंजीपतियों के खजाना में किसानों से वसूल कर रुपया कैसे पहुंचा दिया जाए यह इंतजाम पूर्व में भी करता रहा है और इस वर्ष भी करने की पूरी तैयारी कर चुका है।
साथ ही उन्होंने कहा कि अभी रबी फसल के लिए खासकर गेहूं की खेती करने के लिए किसानों को अभिलंब डीएपी खाद की आवश्यकता है। मार्केट पूरी तौर पर खाली हो गया है। कहीं अगर मिल भी रहा है तो 17 00रू से लेकर अट्ठारह सौ रुपए प्रति बोरा। चुपके से व्यापारी ब्लैक में बेच रहा है। सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं किया। गेहूं एवं रबी फसल के बीज उपलब्ध कराने के लिए लेकिन अभी भी उन्हें बीज उपलब्ध नहीं हो सका है। चुकी किसानों को डीएपी खाद तथा गेहूं का बीज उन्हें अविलंब खरीदने की आवश्यकता है। धान व्यापारी किसानों से , महज 1100 सौ से ₹1300 प्रति क्विंटल खरीद रहा है।
बैठक में शामिल नेताओं ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाया और कहा कि सरकार लंबी चौड़ी घोषणा करती है की हम 1960 रू प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। परंतु कहीं भी खरीद शुरू नहीं हुआ है। दूसरा नमी का बहाना बनाकर किसानों से उनका धान या तो नहीं खरीदा जाएगा या भारी कटौती के साथ खरीद किया जाएगा। पिछले वर्ष 23पर्सेंट तक नमी रहने पर भी धान खरीदने की बात बोला था इस वर्ष 17 परसेंट नमी के दायरा को ही मानक से अधिक माना जा रहा है। पूरा दिसंबर धान में नमी रहेगा और अंततः होगा की सरकार अपने निश्चित अवधि का बहाना बनाकर किसानों का धान नहीं खरीद पाएगा, इस वर्ष 4500000 मीटिंग टन धान खरीदने की बात बोला है अंत में हम यही पाएंगे कि इस लक्ष्य से नीचे ही धान खरीद कर रोक लगा देगा।
7 दिसंबर को सड़क जाम के मुद्दे
1 डीएपी खाद को अभिलंब पर्याप्त मात्रा में तमाम डीलरों को उपलब्ध कराओ तथा घोषित सरकारी रेट पर तमाम किसानों को उपलब्ध कराओ।
2 धान खरीद में नमी की बाध्यता को समाप्त करो और पैक्सो के जरिए अभिलंब धान की खरीद की गारंटी कराओ तथा किसानों के खाते में अविलंब पैसे का भुगतान कराओ।
3 बिहार में कृषि मंडी को पुनर बहाल करो तथा एमएसपी की गारंटी करो।
बैठक में शामिल अखिल भारतीय किसान महासभा के अरवल जिला सचिव रामकुमार सिन्हा ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे भी बड़े आंदोलन में बिहार के किसान उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे।