अब अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर सकेंगी निजी कंपनियां, को-ऑपरेटिव बैंक के लेन-देन पर नजर रखेगा आरबीआई, मोदी मंत्रीमंडल में लिया गया निर्णय

Sanjeev Shrivastava

पटना डेस्क

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. पीएम मोदी ने कैबिनेट फैसलों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि करोड़ों भारतीय निर्णय से लाभान्वित होंगे। जिनमें मुख्य रूप से अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार, को-ऑपरेटिव बैंक की निगरानी, कुशीनगर अंतराराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी, शिशु लोन पर 2 फीसदी ब्याज छूट देने जैसे निर्णय लिए गए।

अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर सकेंगी निजी कंपनियां

अंतरिक्ष जगत को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों और निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने का ऐलान किया है। अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी दे दी।

शिशु मुद्रा लोन पर 2% ब्याज छूट को मंजूरी

शिशु मुद्रा लोन पर 2 फीसदी के ब्याज छूट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी. वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत ही इसका ऐलान किया था। कैबिनेट के निर्णय के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘मुद्रा के शिशु लोन पर 2 फीसदी ब्याज छूट देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर किया है।

को-ऑपरेटिव बैंक अब आरबीआई की निगरानी में

अब देश के सभी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे. अभी देश में 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक हैं. सरकार का मानना है कि आरबीआई की निगरानी में आने के बाद इन बैंकों के 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा कि उनका बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपया सुरक्षित है।

कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि थाईलैंड, जापान, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों से बहुत से अनुयायी यहां आना चाहते हैं।

पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (एएचआईडीएफ) की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पीएम ने कहा कि ये हमारे मेहनती किसानों की आय को बढ़ावा देगा।

Share This Article