राज्य में मछली बीमा योजना लागू नहीं हो पा रही है इससे बता दें कि पिछले 5 साल से पशु व मत्स्य संसाधन विभाग इस योजना को लागू करने पर कार्य कर रहा है। वही मछली बीमा लागू नहीं होने के कारण बैंक भी मछली पालिको को केसीसी नहीं दे रहा ऐसे में मछली पलक काफी परेशान है बता दे बीमारी से मछली मारने,बाढ़, सुखार और चोरी होने से हुए नुकसान से अब मछलीपालको का भरपाई नहीं हो पा रहा ।
बता दे जून 2011 में राज्य में मत्स्य फसल बीमा योजना शुरू की गई थी तब इस प्रति अकाल कल ₹3200 प्रीमियम का प्रावधान था इसमें ₹1600 राज्य सरकार अनुदान दे रही थी फिर वही 5 साल पहले विभाग ने एक एकड़ तालाब में मछली नुकसान होने पर 60000 से ₹100000 देने प्रावधान लेकर क्या है उसके बाद इससे किसानों को 50% प्रीमियम राशि प्रति एकड़ की दर से देनी पड़ती। हालांकि इस साल के लिए अभी राशि फाइनल नहीं की गई है।
