NEWS PR डेस्क: पटना, 25 जुलाई। बिहार सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर बीआईटी मेसरा, पटना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 11,464 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,476 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह सरकार जनता की सरकार है और सरकार का हर निर्णय जनहित, सुशासन तथा बिहार के समग्र विकास को समर्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प तथा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है।
100 दिनों में विकास को नई रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पहले 100 दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और सुशासन के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। राज्यभर में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ जनसमस्याओं के समाधान के लिए नई व्यवस्था विकसित की गई है।
उन्होंने बताया कि 11,464 करोड़ रुपये की 2,476 परियोजनाओं के माध्यम से सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग, पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे राज्य के संतुलित विकास को नई दिशा मिलेगी।
534 प्रखंडों में सहयोग शिविर, 7 लाख आवेदन पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। अब तक करीब 7 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग 90 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया जा चुका है। केवल चार अधिकारियों और कर्मचारियों को तीसरा नोटिस जारी करना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेदक प्रखंड स्तर के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में स्वयं उसकी सुनवाई कर समाधान किया जाता है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद बिहार में केवल 278 डिग्री कॉलेज थे, जबकि सरकार ने एक साथ 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की है। राज्य के 551 विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास के लिए 220 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एआई एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय तथा शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्राथमिकता है। 15 अगस्त के बाद जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों से अनावश्यक रेफर की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। पीपीपी मॉडल के माध्यम से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सके।
उद्योग और निवेश पर बड़ा फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य तय किया गया है।
उन्होंने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। इससे कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वैशाली के राजापाकर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा, जहां 20 से 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है और लगभग एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
गया के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) में करीब 3000 एकड़ में डेडिकेटेड स्टील प्लांट हब विकसित किया जाएगा।
पटना में 26 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। राज्य में 12 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में करीब 200 किलोमीटर नए मरीन ड्राइव के निर्माण की योजना है, जिस पर लगभग एक लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।
कृषि, पर्यटन और हवाई संपर्क पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे तथा आधुनिक तकनीक और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
पर्यटन के विकास के लिए हेली-टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट के विस्तार के साथ दरभंगा एयरपोर्ट का भी विकास किया जा रहा है। सोनपुर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट विकसित करने की दिशा में कार्य जारी है, जबकि सुलतानगंज में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा।
सामाजिक योजनाओं की भी घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान चलाकर एक करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। गंडक और कोसी नदी के किनारे कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। पटना में जीविका टावर का निर्माण महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों के लिए आधुनिक केंद्र के रूप में किया जाएगा।
100 दिन की उपलब्धियों पर पुस्तक और फिल्म जारी
कार्यक्रम में सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों पर आधारित पत्रिका, कॉफी टेबल बुक तथा वीडियो फिल्म का लोकार्पण किया गया। परिवहन विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा गन्ना उद्योग विभाग की प्रमुख नीतियों पर आधारित पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया गया।
कई एमओयू पर हस्ताक्षर
कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। इसके अलावा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग तथा एनपीसीआई और आईओसीएल के बीच भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
नियुक्ति पत्र भी वितरित
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक्स और फार्मासिस्ट पदों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, छात्र-छात्राएं और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
