NEWS PR डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों को मंज़ूरी दी गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, पुलिस भर्ती, बुनियादी ढाँचा एवं कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
कैबिनेट ने वर्ग 1 से 10 तक के सरकारी, स्थायी मान्यता प्राप्त एवं स्थापना स्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लगभग 27 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इसके लिए कुल 519 करोड़ 64 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत वर्ग 1 से 4 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये, वर्ग 5 से 6 तक 1200 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये तथा वर्ग 7 से 10 तक 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये कर दी गई है। वहीं छात्रावास में रहने वाले वर्ग 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक छात्रावास अनुदान राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसका भुगतान 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों के 17 हजार कर्मियों को विशेष सहायक पुलिस (SAP) के रूप में अनुबंध पर रखने की स्वीकृति दी गई है।
संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में प्रस्तावित संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृत राशि को 14 करोड़ 52 लाख 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 87 करोड़ 81 लाख 43 हजार 400 रुपये कर दिया है।
उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नवगठित उच्च शिक्षा विभाग में सात निश्चय-3 के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 161 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में पटना चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन के संचालन के लिए 5 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।
