NEWS PR डेस्क: बिहार में बाढ़ से बने गंभीर हालात के बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद अपने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रयासों में और तेजी लाने की जरूरत है।
बिहार को अपना परिवार बताते हुए चिराग ने किया ऐलान
चिराग पासवान ने 18 सितंबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बिहार को अपना परिवार बताते हुए बाढ़ के संकट का जिक्र किया और कहा कि इस मुश्किल समय में पार्टी के जनप्रतिनिधि राज्य के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। एक महीने के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में इसका इस्तेमाल किया जा सके।
चिराग ने राहत कार्यों को और तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में लोग मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में राहत सामग्री और अन्य जरूरी सहायता को प्रभावित परिवारों तक तेजी से पहुंचाना जरूरी है।
पहले भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं चिराग
चिराग पासवान इससे पहले बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर चुके हैं। सितंबर की शुरुआत में उन्होंने वैशाली के राघोपुर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राहत सामग्री वितरण और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था का जायजा लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने प्रभावित लोगों को खाना भी परोसा और उनके साथ बैठकर भोजन किया था।
बाढ़ राहत के लिए अन्य दलों ने भी किया आर्थिक सहयोग
बिहार में बाढ़ राहत के बीच राजनीतिक दलों और उनके जनप्रतिनिधियों की ओर से आर्थिक सहायता की घोषणाएं भी सामने आई हैं। 18 सितंबर को भाजपा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का चेक सौंपा था। इसके साथ ही भाजपा के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की ओर से भी एक महीने का वेतन राहत कोष में देने की घोषणा की गई।
चिराग पासवान की घोषणा भी बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग जुटाने की दिशा में पार्टी स्तर की पहल के तौर पर सामने आई है। अब LJP (रामविलास) के सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के एक महीने के वेतन से मिलने वाली राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी।
