बिहार सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को अब सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि जमीन खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता देने जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि राज्यभर में ‘अभियान बसेरा-2’ के तहत दलित, महादलित, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उन लोगों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है।मंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों में सरकार के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां रहने वाले पात्र लोगों को जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री वास नीति योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों को चेक के माध्यम से दी जाएगी, ताकि वे अपनी जमीन खरीद सकें।ऑनलाइन प्रक्रिया से जमीन सर्वे आसान, विवादों में आएगी कमीसंजय सरावगी ने यह भी बताया कि जमीन सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल और डिजिटल कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी रैयतों को अपनी जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का अवसर दिया जा रहा है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, लेकिन पोर्टल अभी भी खुला हुआ है और लोग अपने ज़मीन से जुड़े दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पास ज़मीन से जुड़े दस्तावेज हैं, वे स्वलिखित वंशावली के साथ आवेदन करें। अब दाखिल-खारिज जैसी प्रक्रिया के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं।35 दिनों में दाखिल-खारिज, विवादित मामलों का निपटारा 75 दिनों मेंराजस्व मंत्री ने बताया कि बिहार में ज़मीन से जुड़े विवाद बहुत बड़ी समस्या हैं। विशेष भू-सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इस तरह के विवादों में कमी आएगी। विभाग की ओर से तय किया गया है कि किसी भी जमीन का दाखिल-खारिज 35 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। वहीं, यदि जमीन से जुड़ा मामला विवादित है, तो ऐसे केसों का निपटारा अधिकतम 75 दिनों में करने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी आवेदन में कागजात अधूरे हैं तो अधिकारी को रैयत को बुलाकर जरूरी दस्तावेज की मांग करनी होगी और तय समय सीमा में निष्पादन करना होगा।
