NEWS PR डेस्क: पटना/अररिया, 8 जुलाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित ‘सहयोग शिविर’ में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बिहार में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति आगे भी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्टेट हाईवे पर केवल व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा, निजी वाहनों से किसी प्रकार का टोल नहीं लिया जाएगा।
सहयोग शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रही है ताकि प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय मिल सके।
उन्होंने बताया कि राज्यभर में अब तक 4,53,062 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,25,660 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। अररिया जिले में प्राप्त 7,130 आवेदनों में से 6,845 का निष्पादन किया गया है। वहीं हरिपुर पंचायत में प्राप्त 259 आवेदनों में से 245 का निस्तारण हो चुका है और केवल 14 आवेदन लंबित हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रथम नोटिस 12,869, दूसरा नोटिस 340 तथा तीसरा नोटिस 13 अधिकारियों को जारी किया गया है। उन्होंने इसे प्रशासन की जवाबदेही और तेज कार्यशैली का प्रमाण बताया।
हर महीने मुख्यमंत्री स्तर पर होगी जनसुनवाई
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री स्तर पर उन मामलों की समीक्षा और समाधान किया जाएगा, जिनका निस्तारण सहयोग शिविरों के माध्यम से नहीं हो सका हो या आवेदक को लगता हो कि उसके मामले में गलत आदेश जारी किया गया है।
PM मोदी और नीतीश कुमार का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार की परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग में बिहार के लिए मिलने वाली राशि 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रुपये किए जाने से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा और बिजली पर बड़ी बातें
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि विधवा, दिव्यांग और वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जिन घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे और 125 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, उसके बदले सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजेगी।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और गरीबों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टोल
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। निजी वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार व्यापक अभियान चला रही है। उन्होंने घोषणा की कि 15 जुलाई तक राज्य के सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी।
इसके साथ ही राज्य के सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन मॉडल स्कूलों और ग्रामीण हाई स्कूलों में कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए बड़े शहरों या पटना नहीं जाना पड़े।
अपराध और घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि भारत-नेपाल सीमा के 735 किलोमीटर क्षेत्र में 194 बीओपी (Border Out Posts) स्थापित किए गए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और मजबूत हुई है।
सीमांचल को मिलेगी विकास की नई रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास होगा। उन्होंने बताया कि अररिया में मेडिकल कॉलेज के लिए भी भूमि उपलब्ध है और जल्द ही उसका शिलान्यास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि फोर्ब्सगंज-थलेन सड़क, सिलीगुड़ी-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बथनाहा-रिकेट सड़क, ढेंगमारा-जोकिहाट बाइपास तथा सुभाष चौक आरओबी जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे सीमांचल के विकास को नई गति मिलेगी।
महिला रोजगार और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को सौंपे स्वीकृति पत्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। जिन लाभार्थियों के खातों में राशि अभी तक नहीं पहुंची है, उन्हें इसी महीने भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान बसोरा-2, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए।
कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अररिया जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, सांसद प्रदीप कुमार सिंह, विधायक विजय कुमार मंडल, मनोज विश्वास, मो. मुर्शीद आलम, जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार, पूर्णिया रेंज के आईजी विवेकानंद, जिलाधिकारी विनोद दूहन, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
