NEWS PR डेस्क: पटना, 12 मई 2026 : बिहार सरकार राज्य के किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त प्रयास से राज्यभर में “फार्मर रजिस्ट्री अभियान” चलाया जाएगा। यह विशेष अभियान 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक मिशन मोड में संचालित होगा।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इसकी औपचारिक शुरुआत पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार से की जाएगी। पहले दिन पटना जिले के फुलवारीशरीफ प्रखंड के किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि सरकार पहले भी तीन चरणों में मिशन मोड अभियान चला चुकी है। जनवरी माह में 6 से 11 जनवरी तक चले पहले चरण में 10 लाख 14 हजार 981 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया गया। वहीं 17 से 21 जनवरी तक दूसरे चरण में 7 लाख 15 हजार 96 किसानों का पंजीकरण हुआ। इसके बाद फरवरी में 2 से 11 फरवरी के बीच तीसरे चरण में 10 लाख 37 हजार 283 किसानों का फार्मर आईडी बनाया गया। अब तक राज्य के कुल 47 लाख 85 हजार 878 किसानों का डिजिटल पंजीकरण किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि यह पहल बिहार के किसानों के लिए एक “डिजिटल क्रांति” साबित होगी। फार्मर रजिस्ट्री के जरिए प्रत्येक किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी दी जाएगी, जिससे पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और कृषि सहायता अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए किसानों को केवल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अपने नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी। किसान बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन कर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), पंचायत के कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार की मदद से भी पंजीकरण कराया जा सकता है।
कृषि मंत्री ने बताया कि एक बार डिजिटल पहचान बनने के बाद किसानों को हर योजना के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसल नुकसान की स्थिति में सहायता राशि और अन्य सरकारी लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचाए जा सकेंगे।
उन्होंने राज्य के सभी किसानों से अपील की कि वे इस विशेष अभियान के दौरान अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगातार प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी।
किसानों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए किसान कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001801551 और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं।
