बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए मोतीहारी जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात लगातार मैदानी निरीक्षण कर रहे हैं। वे ईवीएम कमीशनिंग, चेकपोस्टों की निगरानी और वाहनों की सघन जांच जैसी तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दे रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
ईवीएम कमीशनिंग पूरी पारदर्शिता के साथ-
जिले के सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों में आज ईवीएम (EVM) कमीशनिंग का कार्य पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान संबंधित निर्वाचक पदाधिकारी, प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे ताकि संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष और विश्वसनीय बनी रहे। प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनाव की यह अहम प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के पूरी की जाए।केसरिया में अनुपस्थिति पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाईइसी बीच केसरिया विधानसभा क्षेत्र से लापरवाही का मामला सामने आया। यहां ड्यूटी पर तैनात सांख्यिकी पदाधिकारी और राजस्व अधिकारी, दोनों ही कमीशनिंग कार्य के दौरान अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सह निर्वाचक पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने तत्काळ कार्रवाई की है।
वेतन रोका गया, 24 घंटे में जवाब तलब-
डीडीसी ने दोनों अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है और 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। बताया गया कि दोनों अधिकारियों को पत्रांक 177, दिनांक 29 अक्टूबर के तहत उच्च विद्यालय केसरिया में कमीशनिंग ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वे बिना किसी सूचना के गैरहाजिर रहे।
कर्मचारियों में मचा हड़कं-
पइस कार्रवाई के बाद चुनावी ड्यूटी में लगे अन्य कर्मियों में भी हड़कंप मच गया है। डीडीसी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्टि नहीं होती है, तो दोनों अधिकारियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी।जिला प्रशासन का यह कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चुनावी कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या गैर-जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
