पटना: बिहार सरकार ने राज्य के लोगों, खासकर अन्य राज्यों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से बिहार लौटना पहले से अधिक सुविधाजनक होगा, क्योंकि सरकार अंतरराज्यीय रूटों पर सार्वजनिक परिवहन सेवा को और बेहतर करने जा रही है।
इस संबंध में परिवहन विभाग के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। नई योजना के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) को कुल 149 डिलक्स बसें (74 नॉन एसी और 75 एसी) खरीदने की अनुमति दी गई है।
अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिवालय विभाग, डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि 74 नॉन एसी डिलक्स बसों की खरीद पर प्रति बस 68 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके लिए कुल 50.32 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में परिवहन निगम को दी जाएगी। वहीं 75 एसी डिलक्स बसों की खरीद के लिए 55.50 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया है।
यह फैसला खासकर त्योहारी सीजन में कामगारों की बढ़ती आवाजाही और सीटों की कमी को देखते हुए लिया गया है, जिससे लाखों प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
साथ ही सरकार ने पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के तहत भी एक और पहल की है। निजी बस ऑपरेटरों को 150 नई एसी स्लीपर (44 सीटों वाली) बसें खरीदने के लिए प्रति बस 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।
इस कदम से न केवल परिवहन सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में भी आराम और सुविधा मिलेगी।
