NEWS PR DESK- बिहार सरकार चारा घोटाले में गण किए गए 950 करोड रुपए को वापस लाने के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है आपको बता दे की सरकार इस राशि की वसूली के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में है सीबीआई एवं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर बातचीत करेगी उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा हम हर संभव उपाय कर रहे हैं ताकि यह राशि बिहार के खजाने में वापस आ सके जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे जांच एजेंसियों से बात हो रही है।
1990 में हुए चारा घोटाला से बिहार में एक बड़ा भ्रष्टाचारी कांड हुआ था जिसमें पशुपालन विभाग से फर्जी बिलों के जरिए 950 करोड रुपए की हेरा फेरी की गई थी मार्च 1996 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सोप था बिहार सरकार के खजाने में वापस लाने का आदेश दिया था कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों की संपत्ति जप्त कर और नीलामी कर या राशि वसूल किया जाएगा लेकिन 19 साल बाद भी ₹1 भी खजाने में वापस नहीं आया।
आपको बता दे कि लालू यादव जो उसे समय बिहार के मुख्यमंत्री थे इस घोटाले के मुख्य आरोपी रहे उन्हें डोरंडा कोषागार में 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में 2022 में 5 साल की सजा सुनाई गई थी हालांकि वह स्वास्थ्य कर्म से जमानत पर है लेकिन राशि वसूली का दूसरा महत्वपूर्ण टास्क अधूरा पड़ा है।
चारा घोटाला में शामिल नेताओं और अफसर ने गण की राशि से खासी संपत्ति बनाई है सीबीआई और उन एजेंटीयों को इस संपत्ति को जप्त कर नीलामी करना था लेकिन यह प्रक्रिया बेहद जटिल साबित हुई है जांच एजेंसियों का ज्यादातर समय रसूखदार आरोपियों को सजा दिलाने में बीत गया जिसके चलते संपत्ति जपती और नीलामी की प्रक्रिया पीछे छूट गए पटना के पास इलाकों में कुछ संपत्तियों पर जपती के बोर्ड लगे लेकिन नीलामी नहीं हो पा रही है।
