NEWS PR डेस्क: बिहार सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी है। 16 फरवरी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की गई। इस चरण में सरकार ने कुल 2500 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। सहायता राशि का उपयोग महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा काम को आगे बढ़ाने में कर सकेंगी, जिससे उनकी आय और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
राज्य के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां महिलाओं को इस तरह सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के खातों में पहले तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से राशि नहीं पहुंच सकी थी या जिन्होंने विलंब से आवेदन किया था, उन्हें भी अब भुगतान कर दिया गया है।
पांच चरणों में मिलेगी 2 लाख रुपये तक की सहायता
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि एकमुश्त नहीं बल्कि पांच चरणों में प्रदान की जाएगी—
* पहले चरण में 10 हजार रुपये (जो अब जारी किए गए हैं)
* दूसरे चरण में 20 हजार रुपये
* तीसरे चरण में 40 हजार रुपये
* चौथे चरण में 80 हजार रुपये
* अंतिम चरण में 60 हजार रुपये
इस तरह कुल मिलाकर प्रत्येक पात्र महिला को 2 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं लाभान्वित होंगी। महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, किराना दुकान या अन्य स्वरोजगार गतिविधियों में इस राशि का उपयोग कर सकती हैं। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कुछ दलों ने योजना को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसी योजनाएं लागू की जाती रहेंगी।
सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
