बिहार में 1700 से अधिक कर्मियों का पहली बार डिजिटल रैंडमाइजेशन से तबादला, प्रशासन ने बनाया नया रिकॉर्ड

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: मधुबनी, 01 जुलाई। मधुबनी जिला प्रशासन ने प्रशासनिक पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 1700 से अधिक कर्मियों का पहली बार पूरी तरह ऑनलाइन डिजिटल रैंडमाइजेशन के माध्यम से स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देशन एवं सतत मॉनिटरिंग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के ई-एप्लीकेशन की मदद से पूरी प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संपन्न कराई गई।

जिला प्रशासन के अनुसार कार्यपालक सहायक, आईटी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न विभागों के 1700 से अधिक कर्मियों का तबादला पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया गया। प्रशासन का दावा है कि बिहार में संभवतः पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसी जिले में ऑनलाइन रैंडमाइजेशन के जरिए कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है।

पूरी प्रक्रिया का जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण भी किया गया, जिससे संबंधित कर्मियों और आम लोगों ने रीयल टाइम में स्थानांतरण प्रक्रिया देखी। प्रशासन का मानना है कि इससे सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।

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जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग समय की जरूरत है। डिजिटल प्रणाली अपनाने से प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनती हैं तथा मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक प्रशासनिक प्रक्रिया को तकनीक आधारित और विश्वसनीय बनाना है।

इस स्थानांतरण प्रक्रिया में जिला मुख्यालय और सभी प्रखंड कार्यालयों के आईटी सहायक, आरटीपीएस के कार्यपालक सहायक, जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय के कर्मी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आवास योजना, पंचायत, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, आपूर्ति, आईसीडीएस, स्थापना शाखा समेत कई विभागों के कर्मचारी शामिल रहे।

जिला प्रशासन ने बताया कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित आदेश उसकी आधिकारिक वेबसाइट और फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित कर्मचारी वहां से आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि यह पहल प्रशासनिक सुधार और तकनीकी नवाचार की दिशा में एक नया मानक स्थापित करेगी तथा भविष्य में भी ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।

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